Thakur Amandeep Singh
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीरवार को अनुसूचित जाति (एस.सी.) से संबंधित विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए पोस्ट मैट्रिक वजीफा स्कीम की आड़ में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की डिग्रियां रोकने वाली शैक्षिक संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
विद्यार्थियों की डिग्रियां
यहां सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते उन्होंने कहा, ‘अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का भविष्य खराब करने के लिए जिम्मेदार शैक्षिक संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी शैक्षिक संस्था द्वारा एक भी विद्यार्थी की डिग्री न रोकी जाए।’ मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत फंड की अदायगी का मामला राज्य सरकार और शैक्षिक संस्थाओं का आपसी मसला है और समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों का इससे कोई लेना-देना नहीं है, जिस कारण उनको किसी भी कीमत पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
शैक्षिक संस्थाओं को विद्यार्थियों की डिग्रियां रोक कर उनका भविष्य तबाह करने का कोई हक नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि शैक्षिक संस्थाओं द्वारा ऐसा काम करना बहुत निंदनीय है। यह कुछ शैक्षिक संस्थाओं की संकुचित मानसिकता को भी दिखाता है, जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि ऐसी भद्दी चालों का सहारा लेने वाले शैक्षिक संस्थाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
